छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: नक्सलियों के पुनर्वास के लिए नई नीति को मंजूरी, सुशासन फेलोशिप योजना सहित कई बड़े फैसले
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई बैठक, औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक समेत कई प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विकास, सुरक्षा और सुशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस बैठक में छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
कैबिनेट बैठक के प्रमुख फैसले:
🔹 छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण, राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 को स्वीकृति, पूर्व नीति 2023 के स्थान पर लागू होगी।
🔹 ईओडब्ल्यू करेगी भारत माला परियोजना में भ्रष्टाचार की जांच—कैबिनेट ने भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा (EOW) से जांच कराने का निर्णय लिया।
🔹 औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक-2025 और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक-2025 को विधानसभा के लिए मंजूरी दी गई।
🔹 निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक-2025 को स्वीकृति, उच्च शिक्षा को लेकर अहम निर्णय।
🔹 फिल्म “छावा” होगी टैक्स फ्री—मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में फिल्म पर राज्य माल एवं सेवा कर (SGST) की प्रतिपूर्ति होगी।
🔹 जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए ‘राज्य जल सूचना केंद्र’ (SWIC) का गठन, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति।
🔹 राज्य के 9 प्रमुख बांधों के सुधार कार्य के लिए 522.22 करोड़ रुपए की स्वीकृति, केंद्र सरकार से ऋण प्राप्त किया जाएगा।
🔹 “मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना” होगी शुरू, युवाओं को प्रशासन में भागीदारी देने और नीति क्रियान्वयन को मजबूत करने की पहल।
कैसे काम करेगा “राज्य जल सूचना केंद्र” (SWIC)?
इस केंद्र के माध्यम से राज्य में वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, मिट्टी और भूमि से संबंधित डेटा का संग्रह किया जाएगा। SWIC, NWIC द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफार्म की मदद से जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा, जिससे जल प्रबंधन नीति को मजबूत किया जाएगा।
“मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना” की प्रमुख बातें:
📌 यह योजना छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए होगी, जिसे आईआईएम रायपुर और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जाएगा।
📌 फेलो को राज्य की योजनाओं और कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग करने का अवसर मिलेगा।
📌 सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा MBA डिग्री प्रदान की जाएगी।
📌 चयनित फेलो को स्टाइपेंड मिलेगा और राज्य सरकार कार्यक्रम का पूरा खर्च वहन करेगी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये फैसले राज्य के विकास, सुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
